वोटर लिस्ट पर बवाल: अब चंद्रबाबू नायडू के सवाल... जानिए TDP ने केंद्र सरकार से क्या मांगा

 परिचय:

भारत में चुनावी क्रिया की पारदर्शिता से हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और हाल ही में वोटर लिस्ट को लेकर एक नई बहस खुल गई है, जिसमें अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर

वोटर लिस्ट विवाद क्या है?

देश के किसी न किसी हिस्से से मार्मिक शिकायतें आई हैं — मतदाता सूची ( voter list ) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है — कुछ मतदाताओं के नाम विलोप हो गए, कुछ लोगों के नाम डुप्लिकेट हो गए और फिर कई स्थानों से फर्जी नाम भी सामने आए।

चंद्रबाबू नायडू की तीन मेंदीबदली

1. वोटर लिस्ट की निष्पक्ष , पारदर्शी पुनर्समीक्षा(Audit)

देशभर में प्रत्येक वोटर की लिस्ट का ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी करें, इससे देश में फर्जी और डुप्लीकेट वोट को निकाला जा सकता है, हर वैध नागरिक का हक में लिस्ट को।

2. आधार लिंकिंग डेडलाइन और मॉनिटर

पार्टी ने यह भी आजमाया है कि वोटर ID और आधार कार्ड की लिंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और इसके लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित ना रह जाए.

3. राजनितिक दलों को रियल टाइम एक्सेस

TDP चाहती है कि सभी political दलों को करवाएं जाएं वोटर लिस्ट में बदलावों का रीयल-टाइम डेटा देना ताकि वे अपने स्तर पर सत्यापन करें और चुनाव सत्यापन रहे।

चिंता बढ़ रही है क्यों?

TDP का कहना है कि अगर यह मुद्दा समय पर नहीं निपटाया गया तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा हो सकता है। नायडू का कहना है अगर उनकी पार्टी संसद में भी इस मुद्दे को ज़ोरशोर से उठाएगी और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी आंदोलन करेगी।

राजनीतिक मायने

TDP की आलोचना खासी इसलिए है क्योंकि वह NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) के सहयोगी है और केंद्र में मोदी सरकार का सहयोगी है, ऐसे में नायडू की मांगें केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकती हैं और विपक्ष को भी एकजुट होने का मौका मिल सकता है।

निष्कर्ष

वोटर लिस्ट को लेकर चंद्रबाबू नायडू की तीन मांगें केवल चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में ही नहीं तो एक लोकतंत्र की मजबूती की बहस भी खड़ी करती हैं।